भारतीय किसान की हत्या/आत्महत्या-5

पी सैनाथ के लेख का पांचवा और अन्तिम भाग (आभार- हाशिया)

जब सरकार चुनावी वादों में ठगती है
विदर्भ में होनेवाली 'योग्य' आत्महत्याओं पर वापस लौटते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो महाराष्ट्र सरकार को प्रति क्ंिवटल कपास के लिए 2700 रूपये देने के चुनावी वादे को निभाने से रोकता हो। पर उन्होंने सत्ता में आने के बाद क्या किया? मैं किसी एक सरकार पर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, मैं यह साफ कर दूँ कि पूरे देश में कश्षि की स्थिति काफी बुरी है, सभी सरकारें दोषी हैं। हर सरकार ने वादा खिलाफी की है, कोई भी राज्य बचा नहीं है। लेकिन इस खास मामले में, उन्होंने 2700 रूपये देने का वादा किया था पर इसे घटाकर 500 रूपये कर दिया। उन्होंने तथाकथित 'अग्रिम बोनस' भुगतान के रूप में दी जाने वाली 500 रूपये की योजना भी वापस ले ली।
इस तरह, किसानों से 1200 करोड़ रूपये वापस ले लिये गये। किसानों से 1200 करोड़ वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री 1075 करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हैं। 1075 करोड़ का पैकेज उन लोगों को दिया जाता है, जिनसे आपने 1200 करोड़ रूपये वापस ले लिये हैं।
अमेरिका-यूरोपीय यूनियन की सब्सिडियों ने कपास की कीमत को धरातल पर ला दिया
ठीक इसी समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अपने कपास उत्पादकों को सब्सिडियों में डुबो दिया था। अमेरिका के कपास उत्पादक छोटे किसान नहीं हैं, वे कॉरपोरेसन की शक्ल में हैं। महाराष्ट्र में कितने कपास उत्पादक हैं? दसियों लाख हैं। अमेरिका में कितने किसान उत्पादक हैं? उनकी संख्या 20000 है। जब हम अपने किसानों से 1200 रूपये वापस लेते हैं, तब अमेरिका अपने कॉरपोरेसन्‌स को कितना दे रहा होता है ? 39 खरब डॉलर के कृषि मूल्य पर अमेरिका अपने कपास उत्पादकों को 47 खबर डॉलर की सब्सिडी देता है। इस सब्सिडी ने निचले स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कपास बाजार को तहस-नहस कर दिया है। न्यूयार्क एकसचेंज में 1994-95 में कपास का मूल्य 90 से 100 सेंट पर बना रहता था, पर सब्सिडी के कारण यह घट कर 40 सेंट तक आ गया और उस दिन से पूरे विश्व में कपास के मूल्य में जबरदस्त कमी आई और भारी हानि के कारण किसानों की आत्महत्याएँ शुरू हुईं।
बुर्किना फासो में हजारों कपास उपजानेवालों ने आत्महत्या की। बुर्किना फासो व माली के राष्ट्रपतियों के न्यूयार्क टाइम्स को एक लेख जुलाई 2003 में लिखा, 'आपकी कृषि सब्सिडियाँ हमारा गला घोंट रही हैं'। हम ऐसी सब्सिडियों के विरुद्ध कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। कपास पर हमारे यहाँ 10 प्रतिशत ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर आप मुंबई के टेक्सटाइल मैग्नेट हैं तो आपको यह 10 प्रतिशत चुकाने की भी जरूरत नहीं है। आपकों कपड़ों के निर्यात के नाम पर यह छूट मिलती है। इत्तेफाक से, अगर मैं मुंबई का एक टेक्सटाइल मैग्नेट हूँ तो मुझे कपास तो लगभग मुफ्त में ही मिल सकता है क्योंकि भारत में कपास काफी कम मूल्य पर बेचने वाले अमेरिकी कॉरपोरेसन 6 महीने के लिए उधार भी देने को तैयार हैं। इन 6 महीनों में मैं कपास से सूती कपड़ा बनाने के पूरे चक्र को पूरा कर सकता हूँ।
इस तरह मैं वास्तव में आपसे एक ब्याज रहित कर्ज प्राप्त कर रहा हूँ जिसे मैं 6 महीने में वापस करता हूँ और तबतक मैं भारी मुनाफा कमा लेता हूँ। यह सारा खेल लाखों लोंगो की जान की कीमत पर खेला जा रहा है।
मीडिया की भूमिका
मेरे लिए सबसे दुखद बात श्रीमती अल्वा की टिप्पणी है। एक पत्रकार के रूप में मैं आपका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। पिछले साल हुई सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि विदर्भ में आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग 6 से भी कम राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार कर रहे थे। जबकि लैक्मे इंडिया फैशन वीक को कवर करने के लिए 512 मान्यता प्राप्त पत्रकार आपस में भिड़े हुए थे। इस फैशन वीक कार्यक्रम में मॉडल सूती कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि नागपुर से मात्र डेढ़ घंटे के हवाई-सफर की दूरी पर स्थित विदर्भ क्षेत्र में कपास उपजाने वाले स्त्री-पुरूष आत्महत्याएँ कर रहे थे। इस विरोधाभाष पर एक न्यूज स्टोरी तैयार की जानी चाहिए थी, लेकिन एक या दो स्थानीय पत्रकारों को छोड़ किसी ने ऐसा नहीं किया ।
हमने प्रति क्ंिवटल अग्रिम बोनस के रूप में दी जाने वाली 500 रूपये की योजना तब वापस ली जब अमेरिक व यूरोपीय यूनियन के देश अपनी सब्सिडियाँ बढ़ा रहे थे। मैं पिछले साल अमेरिका गया था और अमेरिकी खेतों का दौरा किया था, साथ ही साथ कॉरपोरेट तरीके से संचालित डेयरियों में भी गया था। प्रति गाय पर दी जाने वाली सब्सिडी हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत दी जानेवाली मजदूरी के दोगुनी थी। प्रति गाय 3 डॉलर अर्थात लगभग 120 रूपये की सब्सिडी दी जाती है। यह आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के मजदूरी दर के दोगुनी है, जो कि 60 रूपये है। इस कारण मेरे दोस्त वर्धा के विजय जावांदिया ने यह बात बड़े ही खूबसूरत तरीक से एक टीवी साक्षात्कार में रखी। उनसे पूछा गया - जावांदिया साहब, एक भारतीय किसान का सपना क्या होता है? उन्होंने कहा कि भारतीय किसान का सपना यह है कि वो अमेरिकी गाय के रूप में पैदा ले क्योंकि उसे हमारे मुकाबले तीन गुना ज्यादा सहायता दी जा रही है। हमने किसानों को वैश्विक मूल्य में मची मार-काट के बीच फंसा दिया है और उनके पास जो भी सुरक्षा थी उसे हटा दिया है। हम अमेरिका-यूरोपीय यूनियन की सब्सिडियों का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं।
बीज कंपनियों को ज्यादती करने की छूट दे दी गई है
हमने खेती को इस हद तक अनियमित कर दिया है कि अब बीजों की गुणवत्ता काफी कम हो गई है। इसे ऐसे समझें, जब आपने एक थैला बीज खरीदा तो थैले के पीछे यह लिखा हुआ मिलेगा कि 85 प्रतिशत अंकुरण की गारंटी। अब यह घट कर 60 प्रतिशत हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गाँव बीज की 10000 थैलियाँ खरीदता है तो वे लोग 10000 थैलियों की कीमत तो चुका रहे हैं लेकिन सिर्फ 6000 थैलियों ही वास्तव में पा रहे हैं। क्योंकि हमने कंपनियों के साथ समझौतापत्र पर हस्ताक्षर कर बीजों का स्तर घटा दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बीज उद्योग सॉटवेयर उद्योग से भी बड़ा है। कश्षि विश्वविद्यालयें विफल साबित हुई हैं। जैसा कि भारत सरकार खुद भी स्वीकार करती है कि एक्सटेंसन मशीनरी पूरी तरह रूग्ण स्थिति में है। जब अग्रिम बोनस योजना सरकार वापस ले रही थी, तब हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि कृपया ऐसा न करें क्योंकि इससे आत्महत्याएँ दोगुनी हो जायेंगी। हम गलत थे। कुछ जगहों में यह तिगुनी हो गई। हमने प्रार्थना की थी- ऐसा न करें, ऐसा न करें, इसे वापस न लें, यह वास्तव में उन लोगों की जान लेगा जो काफी असुरक्षित स्थिति में हैं।
विदर्भ बनाम मुंबई
संयोग से महाराष्ट्र में 2005 के अंत में एक अनोखा सरकारी अध्यादेश लाया गया था। मैं नहीं जानता आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। महाराष्ट्र में साधरणतः 14 से 15 घंटे तक बिजली क्रटती है, जबकि मुबंई के नामी इलाकों में 1 मिनट के लिए भी पावर कट नहीं होता। सुंदर लोगों को पावर कट के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मंबई में 15 मिनट का पावर कट विदर्भ के सभी 11 जिलों को 2 घंटे तक बिजली दे सकता है। पर विदर्भ के बच्चों को परीक्षा के समय में भी राहत नहीं मिलती। इसी कारण 12वीं की परीक्षाओं में विदर्भ का प्रदर्शन हमेशा बुरा रहता है, फिर भी टॉपर विदर्भ से ही है। इस तरह अग्रिम बोनस योजना की वापसी के साथ एक नया सरकारी अध्यादेश भी आया। पर पावर कट में भी छूट दी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि 2005 नये सरकारी अध्यादेश में क्या छूट दी गई है? पोस्टमॉर्टम केन्द्रों को पावर कट से छूट दी गई थी क्योंकि ढेर सारे शव यहां पोस्टमॉर्टम के लिए लाये जा रहे थे। उन्होंने पोस्टमॉर्टम केन्द्रों के साथ-साथ सुरक्षा बलों, पुलिस स्टेशनों, फायर ब्रिगेड आदि को भी पावर कट में छूट दी।

भारतीय किसान की हत्या/आत्महत्या-4

पी सैनाथ के लेख का चौथा भाग (आभार- हाशिया )
खेती से होनेवाली आय ध्वस्त हुई है
आय की ओर देखें। खेती से होनेवाली आय का ध्वस्त होना इस संकट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई क्षेत्रों में खेती से होनेवाली आय पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया भारत के खेतिहर घरों में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 503 रुपये है। यह आँकड़ा गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों के 425 रुपये या ग्रामीण भारत के आंकड़ों के काफी करीब हैं। 6 राज्य औसतन गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं, जो कि 425 रुपये से कम हैं। 5 या 5 राज्य इस देश में इसी तरह जी रहे हैं।
ऐसे कई घर हैं जो 225 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक खर्च पर गुजर-बसर कर रहे हैं। यह आँकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के हैं। 225 रुपये प्रति मासिक खर्च का मतलब है कि 8 रुपये प्रतिदिन। इतने में ही आपको भोजन, कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन की व्यवस्था करनी है। इस तरह के जीवन में फिर क्या बच जाता है ? आप हमेशा कर्ज में रहेंगे। 55 प्रतिशत भोजन पर खर्च होंगे, 18 प्रतिशत जलावन, जूते और कपड़े पर खर्च होंगे। इन सभी क्षेत्रों में आप स्कूल और कॉलेज छोड़नेवालों की बड़ी संख्या पायेंगे। बीएससी डिग्रीधारी स्नातक किसी तरह जिंदगी चलाने के लिए अपने पुश्तैनी खेतों में खेतिहर मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, जबकि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने निजी कंपनियों आदि के लिए शोध करने का काम भर ले रखा है, वे अब हमारे किसानों के लिए अब कोई काम नहीं करते।
ग्रामीण संकट पर उच्च वर्ग की राय
तलछटी में पड़े इन हाने के इस संकट को हमारा उच्च या कुलीन वर्ग किस तरह देखता है ? मुझे अपने देश के एक अग्रणी आर्थिक अखबार को उद्धृत करने की अनुमति दें। इस अखबार की एक प्रतिनिधि थोड़ा निराश होकर लिखती हैं-' तलछटी में पड़े ये 40 करोड़ एक निराशा हैं'' क्यों ? वे ज्यादा खरीददारी नहीं करते। मैं नहीं जानता वे 8 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च में क्या खरीद सकते हैं। वो कहती हैं कि वे ज्यादा नहीं खरीदते। लेकिन ऐसा लिखनेवाले की भी जिम्मेवारी है। वो यह इन शब्दों के साथ अपना लेख समाप्त करती हैं, 'इस बाजार का दोहन करना कठिन है'।
विदर्भ का संकट
विदर्भ के बारे में हम क्या कहेगें जहां से पिछले कुछ वर्षो में ढेर सारी आत्महत्याओं की रिर्पोर्टिंग की गई है ? जैसा कि श्रीमती अल्वा ने कहा, जो हम मीडिया के जरिये देख पाते है वह काफी छोटी संख्या है। स्थानीय दर्जनों पत्रकारों ने इस मुद्दे की जीवित रखा है । उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए। विदर्भ में कितनी आत्महत्याएंॅ हुई हैं ? क्या उनमें कोई कमी आई ? मीडिया के एक वर्ग के अनुसाार, आत्महत्याएँ रूक गई हैं। वास्तव में सरकार ने समय-समय पर ऐसे कई आँकड़े प्रस्तुत किये हैं, जो काफी विरोधाभाषी हैं। सरकार ने शीर्षस्थ स्तर पर ऐसी किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसमें यह दिखाया गया हो कि आत्महत्याएँ घटी हैं। ऐसा क्यों है ? इस कारण कि ऐसा करने से सरकार गंभीर संकट में फँस जायेगी।
उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने यह आदेश दिया था कि राज्य सरकार को इस तरह के आँकड़ों की जानकारी एक बेवसाइट के माध्यम से अवश्य देनी चाहिए। न्यायालय ने यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अगर आप सरकारी वेबसाईट देखते हैं तो आपको ऐसे किसी रिपोर्ट को पढ़ने की आवश्यकता नही है। वेबसाईट पर दिये गये आँकड़ें इतने झूठे हैं कि ऐसा लगता है कि वो आत्महत्याओं में कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अमरावती के आयुक्त की रिपोर्ट से वास्तविक संख्या बताने की इजाजत दें और देखें कि उन्हें किस तरह प्रस्तुत किया गया ।
विदर्भ के इन जिलों में आत्महत्याओं की कुल संख्या, सिर्फ किसानों की आत्महत्याओं की नहीं, 1500 नहीं है । 2001 से, सबसे ज्यादा गंभीर वर्षो में, यह 2000 नहीं थी, यह 1300 नही थी और यह 1700 भी नहीं थी। पुलिस थानों ने इन 6 जिलों में 15980 आत्महत्याएँ दर्ज कीं। यह सभी आत्महत्याएँ किसानों की नहीं थी, यहीं पर वे इन आँकड़ों का मजाक बना देते हैं। वे इन 15980 आत्महत्याओं में से वे मात्र 578 या ऐसे ही किसी आँकड़े के पास पहुँचते हैं, जो किसानों की आत्महत्याओं से संबंधित हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया, वो हम आगे देख सकते हैं। संयोगवश यह सभी 6 जिले पूरी तरह ग्रामीण जिले हैं। लेकिन अंतिम आँकडंे यह दर्शाते हैं कि इन 15000 आत्महत्याओं में मात्र 20 प्रतिशत आत्महत्याएँ ही किसानों ने की थी। ऐसा वो पूरी तरह 100 प्रतिशत ग्रामीण जिलों के बारे में कहते हैं। यह एक रहस्य ही है कि वो आत्महत्याएँ करनेवाले कौन थे या हैं। ये कोई औद्यौगिक जिले नहीं थे, यदि मात्र 2939 व्यक्ति ही इनमें से किसान थे, जो कि 15980 में आँकड़े के 20 प्रतिशत से भी कम है, तो वो बाकी लोग कौन थे ? इससे तो ऐसा लगता है कि किसानों की स्थिति काफी अच्छी थी ! वास्तव में बहुत अच्छी थी ! बाकी सारे लोग आत्महत्या कर रहे थे।
किसी भी राज्य में गरीबी का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण
मैं महाराष्ट्र सरकार को एक बात के लिए पूरा श्रेय देना चाहता हूँ। वो यह कि उसने राज्य में कृषक-घरों का सबसे बड़ा अध्ययन किया। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसको पढ़ने के लिए हर व्यक्ति को थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। यह अध्ययन आपके नसों में दौड़ते खून को बर्फ सा ठंडा कर देगा। इस सर्वेक्षण के लिए हम प्रधानमंत्री की यात्रा के शुक्रगुजार हैं, जिस कारण हर कोई इसमें लगा। उन्होंने राज्य के सभी 17.64 लाख घरों का सर्वेक्षण किया (लगभग 1 करोड़ लोगों का)। विदर्भ के उन सभी 6 जिलों में कृषि-घरों का सर्वेक्षण किया गया, जिनको सरकार कृषि-संकट के कारण प्रभावित मानती है (वैसे विदर्भ में कुल 11 जिले हैं ) । ये आँकड़े क्या दिखाते हैं ? इस सर्वेक्षण पर ही वो आंकड़े आधारित हैं, जो अमरावती के आयुक्त की रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गये हैं (जो दस्तावेज मैंने आपको देने का वादा किया है)। प्रभावित 6 जिलों में से 5 जिले अमरावती के आयुक्त के कार्य-क्षेत्र में आते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ६ वें जिले वर्धा के आँकड़ों को भी शामिल किया है । अमरावती के आयुक्त की रिपोर्ट कहती है कि : ' इन लगभग 20 लाख कृषक घरों (17.64 लाख) में से लगभग 75 प्रतिशत घर गरीबी में हैं। ' अगर आप एक परिवार में कुल 5 से 6 व्यक्ति भी मानें तो यह रिपोर्ट कहता है कि 4.31 लाख घर 'बहुत ही ज्यादा गरीब'' हैं। ऐसा सरकार कहती है। अगला वर्गीकरण 'औसत गरीबी' का है, मैं नही जानता इसका क्या अर्थ है। लेकिन यह रिपोर्ट स्वीकार करता है कि 75 प्रतिशत कृषक घरों में किसी न किसी प्रकार की गरीबी है। ' आश्चर्यजनक रूप से, तीन लाख से ज्यादा परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जो कि इन आत्महत्याओं का काफी बड़ा कारण है। ये तीन लाख से ज्यादा घर एक या एक से अधिक बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। यह एक विस्फोटक स्थिति है। ' सरकार अपने ही अध्ययन में यह दिखाती है कि जिन घरों का उसने सर्वेक्षण किया, उनमें से 93 प्रतिशत घरों में कर्ज भी आत्महत्या का एक कारण था। ' पैकेज की घोषणा के बाद यह आशा की गई थी कि आतमहत्याओं में कमी होगी। पुलिस थानों के रिकार्ड दिखाते हैं कि 2005 के 2425 के मुकाबले 2006 में यह संख्या बढ़कर 2832 हो गई। 407 ज्यादा मामले दर्ज हुए, जो कि काफी बड़ी वश्द्धि है। ऐसा इस कारण क्योंकि इन 6 जिलों में प्रति जिले के आधार पर गणना करें तो हर जिले में 60 से ज्यादा आत्महत्याएँ और बढ़ गईं। और भी इसी तरह के ढ़ेर सारे आँकड़े हैं। तब वो किस तरह 'कमी' बताते हैं ? मैं तो सोचता हूँ कि इसके पीछे कोई चतुर राष्ट्रवादी भारतीय मस्तिष्क है। पहली श्रेणी में पुलिस थानों के रिकॉर्ड कहते हेैं कि पिछले साल 2832 आत्महत्याएँ हुइर्ं। रिपोर्ट का दूसरा कॉलम हमें इन 2832 आत्महत्याओं में किसानों की आत्महत्याओं का ऑकड़ा देता है और यह संख्या लगभग 800 घट जाती है । तीसरा कॉलम हमें किसानों के रिश्तेदारों की आत्महत्याओं से संबंधित ऑकड़ें देता है, जो कि किसान नहीं हैं। तब यह संख्या घटकर 1600 हो जाती है। और इस तरह किसानों की आत्महत्याओं को कृषक घरों में होने वाली आत्महत्याओं से अलग बताया जाता है। तब 'छानबीन हो रहे मामलों'' की बारी आती है। इसके अलावे एक अन्य टेबल में उन आत्महत्याओं की सूची है, जो 'गरीबी'' के कारण हुईं। हर कालम के साथ यह संख्या घटती जाती है। अंतिम कॉलम तो अपने आप में अदभुत है। ऐसा आपको इस पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 'योग्य आत्महत्याओं'' का एक कॉलम है, योग्य वर या वधू की तरह। इसका मतलब उन आत्महत्याओं से है, जिन परिवारों को सरकार ने मुआवजे के योग्य पाया है। इस तरह 2823 से घटकर यह ऑकड़ा अंतिम कॉलम में घटकर 578 रह जाता है। यह 'योग्य' आत्महत्याओं की वही संख्या है, जिनको अधिकारी आत्महत्या के आँकड़े के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस महीने (अगस्त का महीना अभी समाप्त ही हुआ है) हमारे पास अब तक आत्महत्याओं के बारे में कोई सूचना नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे गणितज्ञों को आगे बढ़ने का मौका दें तो वे आत्महत्याओं की बिल्कुल एक नई ही परिभाषा गढ़ देंगे। लेकिन समग्र रूप से यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप यह देख सकते है। इस साल जबकि कोई आत्महत्या नहीं हुई या आत्महत्याओं में काफी तीव्र कमी हुई है, महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 700 से ज्यादा आत्महत्याएँ हो चुकी हैं। सरकार इन ऑकड़ों को स्वीकार क्यों नहीं करती ? यह इस कारण क्योंकि यह बेवसाइट न्यायालय के आदेश के अधीन चलाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में अगर आपके ऑंकड़े विरोधाभाषी होंगे तो आप गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। पर हम इन आँकड़ों के साथ हमेशा खेल सकते हैं।

भारतीय किसान की हत्या/आत्महत्या का दस्तावेज़-3

पी सैनाथ के लेख का तीसरा भाग (आभार-हाशिया)
विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएँ अगस्त आते ही पूरी तरह रूक गईं, क्योंकि जुलाई में यह खबर आई कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने आनेवाले हैं। इस तरह लोगों ने सोच-समझ कर आत्महत्या करना छोड़ दिया। अगस्त में विदर्भ में एक भी आत्महत्या नहीं हुई ! कम-से-कम सरकारी आँकड़े तो यही कहते हैं। उनको पता था कि प्रधनमंत्री आ रहे थे। सबों ने कहा, 'हम तब-तक आत्महत्या नहीं करेंगे जब तक वे रूके रहेंगे!'' यह एक ऐसा देश है, जो खुद को ठग रहा है। इससे आपको मदद नहीं मिलेगी। मैं किसी एक मुख्यमंत्री या एक पार्टी की सरकार की ओर इशारा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यह एक राष्ट्रीय संकट है। हम खुद के प्रति जितना ईमानदार होंगे, इस संकट से बाहर निकलने में उतनी ही बेहतर स्थिति में होंगे।
यह आँकड़े वास्तव में क्या इंगित करते हैं ? अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आँकड़ों को विस्तार देकर देखें तो पायेंगे कि 1997-2005 के बीच करीब डेढ़ लाख आत्महत्याएँ हुईं। इन आँकड़ों में आठ श्रेणियों में आने वाले लोग शामिल नहीं हैं। जैसे कि इन आंकड़ों में महिलाएं शामिल नहीं है। ऐसा इस कारण क्योंकि इस देश में आप कुछ भी करें, कोई भी नियम बना लें, हमारी मशीनरी महिलाओं को किसान नहीं मानती क्योंकि उनके नाम पर जमीन नहीं है और न ही उन्हें सम्पत्ति का अधिकार है।
कई आत्महत्याओं को कृषि आत्महत्याओं के रूप में दर्ज नहीं किया जाता
2001-02 में आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में कृषि क्षेत्र में आत्महत्याएँ करने वालों में 45 प्रतिशत महिला किसान थे। अनंतपुर के ग्रामीण इलाकों को कई घरों की मुखिया महिलाएँ हैं। क्योंकि पुरुष पलायन कर चुके हैं। संख्या कहीं ज्यादा बड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी 19 प्रतिशत या लगभग हर पाचवें घर की मुखिया महिलाएँ हैं। लेकिन हम महिलाओं की गिनती किसान के रूप में नहीं करते। हम उनकी गिनती किसान की पत्नियों के रूप में करते हैं। इस कारण इसे आत्महत्या के रूप में गिना तो जाता है, पर किसानों की आत्महत्या के रूप में नहीं। निश्चय ही खेतिहर मजदूरों के आत्महत्याओं की गिनती कभी इस श्रेणी में नहीं की जायेगी ताकि किसानों की आत्महत्याओं के आँकड़ों को कम करके बताया जा सके।
इतना ही नहीं, अनगिनत परिवारों के सबसे बड़े लड़के की आत्महत्या को भी किसानों की आत्महत्याओं की सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पारंपरिक समाज में अगर पिता जीवित है, तो जमीन उसी के नाम रहती है, चाहे वो 75-80 साल का बूढ़ा ही क्यों न हो। इस कारण सबसे बड़ा पुत्र 50-51 का हो सकता है, वो ही खेती करनेवाला है, सब तरह के दवाब वही झेल रहा है और अंत में वह टूट कर खुद को मार डालता है। पर तहसीलदार कहता है कि मरनेवाला इंसान किसान नहीं है, क्योंकि उसके नाम कोई जमीन नहीं है। इन्हीं आधारों पर पिछले महीने यवतमाल जिले में छह सदस्यीय 'स्वतंत्र' समिति द्वारा आत्महत्या के हर एक दावे को खारिज कर दिया गया। इस समिति में जिले के उच्च सरकारी पदाधिकारियों के साथ-साथ सरकार द्वारा चुने गये दो गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल थे!
इसी तरह कई मामलों को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि मरने वाले के नाम पे कोई जमीन नहीं होती। मरनेवाला घर का सबसे बड़ा लड़का था, वह परिवार चला रहा था और तीन परिवारों की देखभाल कर रहा था। पर जमीन का कोई टुकड़ा उसके नाम नहीं था। हम उसे किसान कैसे मान सकते हैं? इस तरह की कसौटी रखी गई है। मैं इस तरह की और भी बातें रख सकता हूँ। अगर आप मरते हैं और यह पाया जाता कि आप कर्ज में थे, तो वो कर्ज किसी बैंक से लिया होना चाहिए। अगर आपने किसी सूदखोर महाजन से पैसे लिए हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। यवतमाल की समिति इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे पूछेंगे कि इस बात का सबूत क्या है ? आपके पास कोई कागज दिखाने के लिए नहीं होता। इस तरह हजारों लोगों की मौत को आत्महत्या की सूची में तो रखा गया पर किसानों की आत्महत्या की सूची में नहीं रखा गया।
गलत वर्गीकरण भी हुआ है। पलायन कर गये किसानों की गिनती इस सूची में नहीं की जाती। जबकि लोग अपना गाँव छोड़ते हैं और शहरों को खुद को मार डालते हैं। मैं तो इस बात का अनुमान भी नहीं लगाना चाहता कि वास्तविक आँकड़ा क्या हो सकता है। व्यवहारिक रूप से यह करना असंभव है। दूसरा यह कि सरकारी आँकड़े कितने ही दोषपूर्ण क्यों न हो, मैं तो सोचता हूँ कि यह आँकड़े इतने भयावह हैं कि यह राष्ट्र को उद्वेलित कर सकते हैं। इसे राष्ट्र को उद्वेलित करना भी चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ सरकारी आँकड़े भी हैं तो मैं विश्वास कर उन्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। अगर आप भी इसे एक दिल दहला देने वाले आँकड़े के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।
हर क्षेत्र में समान कारक हैं
जिन क्षेत्रों में यह संकट है, वहाँ पर क्या समानताएं हैं ? नकदी फसल, जल की भरी कमी, राष्ट्रीय औसत से भी काफी ऊंचे स्तर पर किसानों का कर्ज में होना। अगर आपके पास भारत में कर्ज में डूबे किसानों का मानचित्र हो और इन सभी आत्महत्याओं के इलाके का मानचित्र हो तो आप पायेंगे कि एक के ऊपर रखे जाने के बाद ये मानचित्र पूरी तरह एक से हो जाते हैं। देश में कर्ज में दबे सबसे ज्यादा घरों का प्रतिशत आंध्र प्रदेश में है, जो कि 82 प्रतिशत पर है, केरल में 64 प्रतिशत और कर्नाटक में 62 प्रतिशत खेतिहर-घर कर्ज के बोझ तले दबे हैं। यह सूची अंतहीन हैं। आप देख सकते हैं कि आत्महत्या का मानचित्र कर्ज के मानचित्र के साथ किस तरह मेल खाता है, जो कि इन आत्महत्याओं को सबसे बड़ा कारण है।
मैं यह बताना चाहूँगा कि लगभग हर आत्महत्या के पीछे एक नहीं कई कारण होेते हैं। हम उन सभी कारणों को इकट्ठा करने की कोशिश करने के बजाए अंतिम कारण को रिकार्ड करते हैं। मैं कर्ज में हूँ। मेरे लड़के का कॉलेज छूट जाता है। मैं अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हूँ और हर रोज मैं जब बाजार जाता हूँ, सूदखोर महाजन मुझे बेइज्जत करता है। मेरी फसल नष्ट हो गई और बैंक मुझे कर्ज देने से मना कर देता है। मैं नशे में घर लौटता हूँ। मैं अपनी पत्नी से झगड़ता हूँ और फिर आत्महत्या कर लेता हूँ। अगले दिन मेरी आत्महत्या का यह कारण दर्ज किया जाता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और इस कारण खुद को मार डाला। अंतिम कारण को रिकार्ड किया जाता है। यह स्वाभाविक है और हमारा ढाँचा भी इसी तरह का बना है। पर यह जितनी बातें सामने लाता है, उससे कहीं ज्यादा छुपा लेता है।
जिन क्षेत्रों में आत्महत्याएँ हो रही हैं, वहाँ बैंक ऋण की वापसी इन आत्महत्याओं का एक अन्य समान कारण है। कृषि इन क्षेत्रों में ज्यादा अव्यवस्थित है, जैसा कि विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में है। खेती की लागत काफी ज्यादा है और यह समस्या सभी क्षेत्रों में हैं। 1991 में विदर्भ इलाके में एक एकड़ खेत में कपास की खेती पर 2500 रुपये का खर्च बैठता था। आज के दिन में नये बीटी ब्रांड बीजों से खेती करने में 13,000 रूपये से ज्यादा का खर्च आता है। इस तरह हम पाते हैं कि प्रति एकड़ खेती की लागत में 500 प्रतिशत की वृद्धि है। यह जानलेवा है। इसका बोझ नहीं उठाया जा सकता।
अगर आप जानना चाहते हैं कि खेती में प्रयुक्त चीजों की लागत में कितनी भारी वृद्धि है, अगर आप समझना चाहते हैं कि बीजों का उद्योग कितना बड़ा है जिसे नियंत्रित करने और लूटने की खुली छूट हमने कुछ कार्पोरेसंस को दे दी है तो हमें यह देखना होगा कि आन्ध्रप्रदेश में क्या हो रहा है। आप समझ जायेंगे कि हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं।
मेरे गृह राज्य आंध्रप्रदेश को अपने साफ्टवेयर निर्यात पर बड़ा गर्व है। लेकिन बीज और खेती में काम आने वाले चीजों का उद्योग आंध्रप्रदेश के साफ्टवेयर निर्यात से कहीं बड़ा है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि बीज उद्योग कितना विशाल है। आंध्रप्रदेश अपने साफ्टवेयर निर्यात से जितना कमाता है, इस देश में लोग बीज पर उससे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं।
यह ठीक है कि हम विदेशी साफ्टवेयर बाजार की ओर भाग रहे हैं, पर साथ ही साथ हम बीज के बाजार को पूरी तरह कुछ कंपनियों के हाथों में सौंपते जा रहे हैं। यह किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है। यह सब वही कारण है जिसके आधार पर मैंने कहा कि हम इस स्तर पर कॉरपोरेट खेती की ओर बढ़ रहे हैं।

भारतीय किसान की हत्या/आत्महत्या का दस्तावेज़-2

पी सैनाथ के लेख का दूसरा हिस्सा (आभार-हाशिया )
खेती का नीति-संचालित विध्वंस जैसा कि हर मंत्री व हर प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि कृषि में सार्वजनिक निवेश काफी तेजी से घटा है, पिछले 10-15 वर्षों में तो यह ध्वस्त होने के कगार तक पहुँच चुका है। यह एक ऐसा मामला है, जिसे अब सरकार महसूस करती है कि पलटे जाने की जरूरत है। हमारे अग्रणी कृषि अर्थशास्त्री हमें यह बताते हैं कि जहाँ कश्षि-क्षेत्र में 1989-90 में कुल विकास खर्च जीडीपी का 14.5 प्रतिशत था, 2005 में यह घटकर 5.9 प्रतिशत रह गया। यह 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की भरी गिरावट है या 120,000 करोड़ रुपये का आय घटा है। मैं अक्सर यह महसूस करता हूँ कि वायु सेना भेज गाँवों को बमबारी कर खत्म कर देना चाहिए। संभवतः ऐसा करना उस लंबी क्षति से कम भयावह होगा, जो कृषि में सार्वजनिक निवेश की वापसी के कारण हुआ है।रोजगार में जबरदस्त कमी हुई है
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों में किसी तरह (लेकिन पर्याप्त संख्या से काफी कम) जरूरतों को पूरा किया जा सका है, जिस कार्यक्रम का मैं बड़ा समर्थक हूँ। यह कार्यक्रम हर जगह उस तरीके से शुरू नहीं किया गया, जिस तरह से किया जाना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम और भी जिलों में शुरू किया जायेगा और इसकी सघनता बढेगी क्योंकि गाँवों में व्याप्त संकट की स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पिछले दो वर्षों में यह हमारे द्वारा किये गये बड़े प्रयासों में से एक है। लेकिन यह भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है।सेज बने लेकिन कोई भूमि सुधार नहीं हुआ
काश्तकारों के लिए भारी लगान भी एक समस्या है। आन्ध्रप्रदेश में हुए आत्म-हत्याओं के मामले में आप पायेंगे कि कुछ क्षेत्रों में आत्महत्या करने वालों की बड़ी संख्या वास्तव में काश्तकारों की थी। वे अगर 28 बोझा धान काटते थे तो उसमें से 25 बोझा उन्हें खेत के मालिकों को देना पड़ता था। अगर अचानक आये चक्रवात या अन्य किसी कारण से फसल को नुकसान पहुँचाता है तो क्षतिपूर्त्ति और मुआवजा गाँव में नहीं रहने वाले जमीन के मालिक को ही मिलता है। हमारे पास काश्तकारी कानून संबंधी कोई सुधार भी नहीं है। यह काफी विस्मयकारी है कि हम 6 महीनों में एक सेज की स्वीकृति दे सकते हैं लेकिन तीन राज्यों को छोड़ कर हम इन 60 वर्षों में देश भर में भूमि सुधार नहीं कर सके हैं।खेती में बढ़ती कृत्रिम लागत
खेती के लागत में विस्फोट एक अन्य मुद्दा है, एक प्रक्रिया जिसे बहुत हद तक नियंत्रित और कश्त्रिम रूप से घटाया-बढ़ाया जाता है। शोषणकारी अंतर्राष्ट्रीय सहमतियाँ जो हमने कर रखीं हैं, वो भी एक गंभीर मुद्दा हैं और वे हमारे किसानों के हितों को बुरी तरह नुकसान पहुँचा रही हैं। तैयार फसलों का तेजी से गिरता बाजार मूल्य भी एक चिंताजनक पहलू है क्योंकि कृषि उत्पादों के व्यापार पर ग्लोबल कंपनियों ने नियंत्रिण कर लिया है और वे कृषि उत्पाद के कीमतों के साथ छेड़-छाड़ करते हैं। इस कारण जब पश्चिम में कॉफी मूल्य में भारी तेजी आई थी तब भी केरल में कॉफी उगाने वालों ने आत्महत्याएँ की थीं, खासकर 2000 से 2003 के बीच में।
आत्महत्याएँ डरावनी हैं। कहाँ कितनी आत्महत्याएँ हुईं? मैं आँकड़ों के इस जाल में नहीं उलझना चाहता। हम कुछ ही दिनों में द हिंदू में इस पर एक बड़ी व विस्तश्त खबर प्रकाशित करने जा रहे हैं। मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता। हालाँकि आपने जो पिछले साल तक के आँकड़े दिये थे और जहाँ तक मुझे याद है 1993 से अब तक एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। पिछले 10 सालों के आँकड़ें दिल दहला देने वाले हैं। फिर भी आप पायेंगे कि ये आँकड़े गलत हैं। सच्चाई यह नहीं है। ऐसा कई कारणों से है। मैंने पाया है कि इसमें उन 4 वर्षों को भी जोड़ दिया गया है, जिस अवधि में किसानों की आत्महत्याओं के आँकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं। आप उन वर्षों के आधार पर किसानों की आत्महत्याओं का औसत निकाल रहे हैं, जो वर्ष महत्वहीन हैं।
हमने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में 1995 से किसान आत्महत्याओं के आंकड़े इकट्ठा करना प्रारंभ किया है। किसी भी नयी संग्रहण प्रणाली को परिणाम देने में वक्त लगता है। पहले के दो वर्षों में तो ज्यादातर राज्यों ने तो ठीक से रिपोर्ट ही तैयार नहीं किया। राज्यों को आँकड़ा इकट्ठा करने के तरीक को समझने में भी समय लगता है। वास्तविक और विश्वसनीय आँकड़े 1997 से आने प्रारंभ हुए। इस तरह आप एक लाख आत्महत्याओं के जिस आँकड़ों को देख रहे हैं, वे 1993 से 2003 के बीच के नहीं बल्कि 1997 से 2003 के बीच के हैं। यह दिल दहला देनेवाले आँकड़े हैं। कई कारणों से यह संख्या अभी भी काफी कम ही सामने आ पाई है, जिसके कारणों पर मैं अब आ रहा हूँ।भ्रमित करने वाले और अव्यवस्थित हैं आत्महत्याओं के आँकड़ें
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आँकड़े निर्णायक मुद्दा नहीं हैं। मैं सोचता हूँ कि एक लाख से ज्यादा का आँकड़ा भी काफी भयावह है। डराने वाली बात यह है कि अगर आप आँकड़ों पर गौर करें तो पाएँगे कि दो-तिहाई आत्महत्याएँ वैसे 6 राज्यों में हुई हैं, जहाँ भारत की कुल आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रहता है। ज्यादातर आत्महत्याएँ उन इलाकों में हुई हैं, जहाँ नकदी फसल उगाया जाता है। अनाज उपजाने वाले किसानों ने नकदी फसल उगाने वाले किसानों के मुकाबले कम आत्महत्याएं की हैं। पिछले पन्द्रह वर्ाों में हमने किसानों को नकदी फसल की ओर प्रेरित किया है। हमने उन्हें निर्यात करने को कहा है क्योंकि निर्यात विकास की ओर ले जाता है। सत्तासीन चाहे जो भी हो, हमने उन्हें नकदी फसल की ओर धकेला और अब हम ऐसा करने की कीमत चुका रहे हैं। हमने उन्हें उतार-चढ़ाव भरे वैश्विक मूल्यों के बीच फँसा दिया है, जिनका नियंत्रण कॉरपोरेशनस्‌ (संघों) के पास है। ऐसा अक्सर वैसे व्यापारिक संघों द्वारा किया जाता है, जिन्हें हमारे किसान नहीं देख सकते और जो न ही हमारे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं।
डराने वाला अन्य पहलू यह है कि ये पाँच-छः राज्य एक हद तक पड़ोसी हैं। अन्य राज्य भी हैं, जहाँ स्थिति बुरी है। पर ये 5-6 राज्य काफी बुरी स्थिति में हैं। महाराष्ट्र सबसे बुरे हाल में है। कुछ राज्यों में आत्महत्याओं में वश्द्धि तो कुछ राज्यों में कमी देखी जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि जिन कुछ राज्यों में आत्महत्याओं में वश्द्धि देखी जा रही है, उन राज्यों में अगले 6 वर्षों में यह संख्या दुगुनी हो सकती है।

भारतीय किसान की हत्या/आत्महत्या का दस्तावेज़- 1

कुछ समय से भारतीय किसान की स्तिथि पर चिंतन करने वाले लोगों से संपर्क में हूँ। अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं पर फिर भी उनमें कुछ समानताएं हैं। इसी आधार पर पी सैनाथ का एक लंबा लेख हाशिया पर पढने को मिला। काफ़ी प्रासंगिक और मर्म से भरा था, सो और लोगों को भी पढाने की ज़रूरत लगी।
(आभार- हाशिया )
पहले हम किसानों को लूटते हैं फिर मार डालते हैं
किसान इस देश में सबसे हिकारत कि चीज़ बना दिए गए हैं। उनके नाम पर कर्ज़माफी की छलावे और धोखेबाजियों भरी घोषणा करके सरकार किसान-कन्हैया बन जाती हैं और किसान भौंचक रहते हैं कि उन्हें मिला क्या। एक निर्मम प्रक्रिया हैं जो सरकार चलाने से लेकर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू कराने तक में दिखती हैं। और इन सबसे जो निकलता हैं, वह हैं एक लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या और हजारों किसानों का विद्रोह। किसानों की आत्महत्या विषय पर पी साईनाथ ने 6 सितंबर, 2007 को संसद में स्पीकर लेक्चर सीरीज़ में यह लंबा व्याख्यान दिया था। इसका हिन्दी अनुवाद किया हैं साथी मनीष शांडिल्य ने।

कृषि क्षेत्र का संकटपिछले दशक में एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों की ? पी साईंनाथहम एक राष्ट्र के रूप में पिछले चार दशकों में सबसे गंभीर कृषि संकट से गुजर रहे हैं। इतने बड़े मुद्दे के सभी पहलूओं को एक साथ समेटना असंभव है। इस कारण मैं आज इस मुद्दे पर टुकड़ों में अपनी बात रखूँगा। मैं यह जोर देना चाहूँगा कि संकट इतना गंभीर और व्यापक है कि पहली बात तो यह कि न तो कोई राज्य इसे बचा है एवं दूसरी यह कि इसे एक पार्टी या एक सरकार या एक राज्य की समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें इसका सामना इसी रूप में करना चाहिए। यह एक बड़ी बात है। इस संकट में हुई आत्महत्याएँ हालाँकि दुखद है, पर यह केवल रोग के लक्षण है न कि रोग। ये परिणाम हैं, न कि प्रक्रिया।पिछले 15 वर्षों में इस संकट के परिणामस्वरूप जीविकोपार्जन के लाखों साधन या तो नष्ट हुए हैं या फिर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन अगर आप मीडिया में देखें तो पायेंगे कि हम कृषि संकट या खेती का संकट जैसे शब्दों का प्रयोग बड़े पैमाने पर तीन या चार वर्षों से ही कर रहे हैं। पहले इस तरह के किसी भी संकट को पूरी तरह नकार दिया जाता था।मद्रास इंस्टीच्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रो के नागराज के शब्दों में कहें तो हम इस पूरी स्थिति को एक पंक्ति में इस तरह रख सकते हैं-जो प्रक्रिया इस संकट को संचालित कर रही है वो है- गाँवों के लूटनेवाली व्यवसायीकरण की प्रक्रिया। सभी मानवीय मूल्यों की विनिमय मूल्यों में तब्दीली। यह प्रक्रिया जैसे-जैसे ग्रामीण भारत में बढ़ती गई, जीविका के लाखों साधन ध्वस्त हो गये। लाखों लोग कस्बों और शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, पर वहाँ काम नहीं हैं। वो एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जहाँ न तो वो मजदूर हैं और न ही किसान। कई घरेलू नौकर बन कर रह जाते हैं, जैसे कि दिल्ली शहर में झारखंड की एक लाख से अधिक लड़कियाँ घरेलू नौकरानियों के रूप में काम कर रही हैं।छोटी जोतवाले किसानों का विश्व-व्यापी संकटहालाँकि मैं तो कहना चाहता हूँ कि यह संकट किसी भी रूप में सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं है और जैसा कि मैंने ऊपर कहा भी है। यह छोटे पैमाने पर खेती करने वालों का विश्वव्यापी संकट है। पूरी पश्थ्वी पर से छोटे पारिवारिक खेतों को मिटाया जा रहा है और ऐसा पिछले 20 से 30 वर्षों से होता आ रहा है। यह ठीक है कि पिछले 15 साल में भारत में यह प्रक्रिया काफी तेज हुई है। नहीं तो किसानों की आत्महत्या ने कोरिया में भी काफी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न किया है। नेपाल और श्रीलंका में भी आत्महत्याओं की दर काफी ऊँची है। अफ्रीका, बुर्किना फासो, माली जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर हुई आत्महत्याओं का कारण यह है कि संरा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की सब्सिडियों के कारण उनके कपास उत्पाद का कोई खरीददार नहीं रहा।इत्तफाक से, संरा अमेरिका के मिडवेस्ट और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी समय-समय पर किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएँ की हैं। वास्तव में, अस्सी के दशक में अकलाहोमा में किसानों के आत्महत्या की दर संरा अमेरिका के राष्ट्रीय आत्महत्या दर के दुगुनी से भी ज्यादा थी और ऐसा कम ही होता है कि ग्रामीण आत्महत्या दर शहरी आत्महत्या के दर से ज्यादा हो। मैंने पिछले साल अमेरिकी किसानों के साथ कुछ समय बिताया और मैं यह देख सका कि किस तरह वे पिछड़ रहे हैं।
हम कई रूपों में छोटे किसानों को टूटते और मरते देख रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम कुछ करें क्योंकि हमारा देश ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ छोटे जोते वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। संभवतः हमारे यहाँ ही खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आप गौर करें तो संरा अमेरिका में जो कुछ घटा उससे सबक लेना चाहिए।संरा अमेरिका में 1930 में 60 लाख पारिवारिक खेत थे। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने से ठीक एक दशक के आसपास दूर था, तब अमेरिका की एक चौथाई आबादी इन 60 लाख खेतों पर आश्रित थी और इनमें काम करती थी। आज अमेरिका में खेतों में काम करने वालों से ज्यादा लोग जेलों में बंदी हैं। आज 7 लाख लोग खेतों पर आश्रित हैं और 21 लाख लोग जेलों में हैं।हमें कॉरपोरेट खेती की ओर धकेला जा रहा हैयह प्रक्रिया हमें किस ओर ले जा रही है ? दो शब्दों में कहें तो कॉरपोरेट खेती की ओर। यह भारत और पूरे विश्व में आने वाले दिनों में खेती की बड़ी तस्वीर है। हमें कॉरपोरेट खेती की ओर धकेला जा रहा है। एक प्रक्रिया जिसमें खेती को किसानों से छीना जा रहा है और कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दिया जा रहा है। संरा अमेरिका में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और विश्व के अन्य कई देशों में भी। यह जीत बंदूकों, ट्रकों, बुलडोजरों और लाठियों के सहारे नहीं मिली। ऐसा किया गया लाखों छोटे जोत वाले किसानों के लिए खेती को अलाभकारी बनाकर, वर्त्तमान ढाँचे में खेती कर गुजर-बसर करना असंभव कर दिया गया। यह सब बातें तब सामने आईं जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में असमानता को तेजी से बढ़ता देखा गया। और यह समझने वाली बात है कि जब समाज में असमानता बढ़ती है, तब सबसे ज्यादा भार कृषि क्षेत्र पर ही पड़ता है। हर हाल में यह एक अलाभकारी क्षेत्र है। इस कारण जब असमानता बढ़ती है तो कृषि क्षेत्र पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है।भारत में असमानता का विध्वंसकारी विकासखरबपतियों में चौथा स्थान- मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह जान कर रोमांचित हो जायेंगे कि 2007 में भारत में खरबपतियों की चौथी सबसे बड़ी संख्या थी। खरबपतियों की संख्या में हम संरा अमेरिका, जर्मनी और रूस को छोड़ सभी देशों से आगे हैं। इतना ही नहीं कुल संपत्ति के मामले में हमारे खरबपति जर्मनी और रूस के खरबपतियों के मुकाबले ज्यादा धनी हैं। आप फोर्ब्स पर जाकर विश्व के खरबपतियों की पूरी संख्या देख सकते हैं।
मानव विकास में 126 वें स्थान पर - हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे धनी खरबपति है और खरबपतियों की कुल संख्या में हम चौथे स्थान पर हैं। लेकिन हम मानव विकास में126वें स्थान पर हैं। 126वें स्थान पर होने का मतलब क्या है ? इसका मतलब है कि बोलीविया (दक्षिणी अमेरिका का सबसे गरीब देश) या ग्वाटेमाला या गैबॉन में गरीब होना भारत में गरीब होने से ज्यादा अच्छा है। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास सूचकांक में हमसे आगे हैं। आप पिछले 10 या 15 वर्षों के संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में यह सब आँकड़े प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।
83.6 करोड़ लोग प्रतिदिन 20 रूपये से कम पर जीते हैं - हम विश्व अर्थव्यवस्था में उभरते हुए शेर (tiger economy) हैं। लेकिन हमारे देश में जीवन प्रत्याशा बोलीविया, कजागिस्तान और मंगोलिया से भी कम है। हमारे पास एक लाख करोड़पति हैं और मुझे ऐसा कहते गर्व होता है कि जिसमें से 25 हजार मेरे शहर मुंबई के ही हैं। फिर भी भारत सरकार के अनुसार हमारे देश में 83.6 करोड़ जनता अब भी रोजाना 20 रूपये से भी कम पर जीती है। भारतीय सच्चाई के समान दूसरी कोई चीज नहीं है। ऐसी कई भारतीय सच्चाईयाँ (वास्तविकताएँ) हैं। ऐसी सच्चाई के कई रूप हैं।
नवजात शिशु मश्त्यु का गिरता दर धीमा हुआ - हमारे देश का विकास दर वास्तव में बहुतों के ईर्ष्या का कारण है। लेकिन पिछले 15 सालों में हमारे देश में नवजात शिशु मश्त्यु का गिरता स्तर धीमा हुआ है अर्थात्‌ नवजात शिशु मश्त्यु दर बढ़ा है। चीन के बाद यह देश वार्षिक 25 लाख नवजात शिशुओं की मश्त्यु के साथ पुरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा।
सीईओं का वेतन अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर-पिछले दस साल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को मिलने वाले पैकेज में जैसी वश्द्धि हुई है, वैसी कभी नहीं हुई। वास्तविकता तो यह है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर सीईओं के वेतन पर टिप्पणी करनी पड़ी। लेकिन जहाँ एक ओर सीईओ के वेतन में छप्पर-फाड़ वश्द्धि हुई वहीं खेती से होने वाली आमदनी लगभग जमीन पर आ गई है।खेतिहर घरों का डरावना प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च (MPCE) -भारत के खेतिहर घरों (जमींदारों और आधा एकड़ वाले किसानों सहित) में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च मात्र 503 रुपये है।
खर्च की दयनीय प्रवश्त्ति- इन 503 रुपयों में 55 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। 18 प्रतिशत जलावन, कपड़ों और जूते-चप्पल पर खर्च होता है। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी मद में खर्च करने को काफी कम बच पाता है। स्वास्थ्य पर शिक्षा के मुकाबले दुगुना खर्च किया जाता है क्योंकि वर्त्तमान में हमारे पास विश्व का छठवां सबसे बड़ा निजीकृत स्वास्थ्य तंत्र है। इस कारण MPCE यह दिखाता है कि स्वास्थ्य पर शिक्षा के 17 रुपये के मुकाबले 34 रुपये खर्च किये जाते हैं। शिक्षा पर मासिक 17 रुपये खर्च का अर्थ है कि प्रतिदिन शिक्षा पर 50 पैसे से थोड़ा अधिक खर्च हो रहा है। यह भारतीय खेतिहर घरों के खर्च का तरीका है, यह राष्ट्रीय औसत है। मैं राज्यवार आँकड़ों पर बाद में आऊंगा।
इत्तेफाकन, हमें आपको यह बताते हुए काफी गर्व होता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आर्थिक सुधार के दशकों में हमारी श्रम-उत्पादकता 84 प्रतिशत तक बढ़ी है। परंतु आईएलओ की वही रिपोर्ट यह भी मुझे बताती है कि निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के वास्तविक मजदूरी में 22 प्रतिशत की कमी हुई है (ऐसे समय में जबकि सीईओ के वेतन आसमान छू रहे हैं)। इस तरह पिछले 15 वर्षों के दौरान हमने अपनी आबादी के ऊपर के एक छोटे से हिस्से की अप्रत्याशित समश्द्धि देखी है। और ठीक उसी समय पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से शुद्ध प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटी है।
आबादी के निचले तबके में बढ़ती भूख- खाद्य असुरक्षा की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था एफएओ का विश्व रिपोर्ट यह दिखाता है कि 1995-97 से 1999-2001 के बीच लाखों की संख्या में जितने नये भूखे भारतीय आबादी में जुड़े, वो पूरे विश्व में भूखों की कुल संख्या से भी अधिक थे। हमारे देश में ऐसे समय में भूख बढ़ी है जबकि यह इथोपिया में भी घटी है। हमारे देश के कुछ शहरों में रोज एक नया रेस्त्रां खुलता है पर हमारे देश के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री प्रो उत्सा पटनायक बताती हैं कि एक औसत ग्रामीण परिवार 10 वर्ष पूर्व के मुकाबले आज 1000 किलोग्राम अनाज की कम खपत प्रतिवर्ष कर रहा है। खाद्यान्न उपलब्धता के यह आंकड़े संसद में प्रतिवर्ष रखे जाने वाले उस आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गये हैं, जो हमें शुद्ध प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (एनपीसीए) संबंधी आँकड़े मुहैया कराता है। इस सर्वेक्षण के सहारे हम 1951 से लेकर अब तक के आँकड़े प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप देख सकेंगे कि पिछले 15 वर्षों में यह किस तरह घटा है। यह उपलब्धता आर्थिक सुधारों के शुरूआती दिनों 1992 में 510 ग्राम थी। यह 1993 में 437 ग्राम तक गिर गया। 2005 का अपुष्ट आँकड़ा 422 ग्राम था। एक-दो वर्षों में यह थोड़ा जरूर बढ़ा है, पर पिछले 15 वर्षों में समग्र रूप से देखा जाए तो एक स्पष्ट गिरावट हुई है।
70-80 ग्राम की गिरावट काफी मामूली लगती है पर तभी तक जब तक कि आप इसे 365 दिनों और फिर एक अरब भारतीयों की संख्या से गुना नहीं कर देते। तब आप देख सकते हैं कि यह गिरावट कितनी बड़ी है। चूँकि आबादी का ऊपरी हिस्सा अब तक का सबसे अच्छा भोजन खा रहा है, तब यह सवाल खड़ा होता है कि इस पश्थ्वी पर सबसे निचले पायदान पर रहने वाली 40 प्रतिशत आबादी क्या खा रही है ?
द्वि-राष्ट्र का सिद्धांत अब पुरानी बात है, अब दो ग्रहों की सी स्थिति है- आज 5 प्रतिशत भारतीय आबादी के लिए पश्चिमी यूरोप, संरा अमेरिका, जापान और अस्टे्रलिया बेंचमार्क है और तलछटी में रहने वाली 40 प्रतिशत आबादी के लिए उप-सहारा के अफ्रीकी देश बेंचमार्क हैं, जो साक्षरता में हमसे भी आगे हैं।पिछले दशक में ऋण का बोझ दुगुना हुआ है- NSSO का 59वाँ सर्वेक्षण हमें बताता है कि जहाँ 1991 में 26 प्रतिशत खेतिहर घरों पर कर्ज का बोझ था, 2003 तक यह प्रतिशत लगभग दुगुना बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया है।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस अव्यवस्था और आय के स्त्रोतों के ध्वस्त होने एवं जीवन-खर्च में बेतहाशा वश्द्धि के कारण बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। हमारी समझ के अनुसार असमानता का यह ढाँचा इतना महत्वपूर्ण क्यों है ? हम इस खाई को लगातार चौड़ा ही करते जा रहे हैं। मैं गाँवों को लूटने वाली व्यवसायीकरण की इस प्रक्रिया से क्या समझता हूँ ? मैं उस पर जल्द आऊँगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ घटा है।